काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्व सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा हिजो साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ । रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले आन्दोलनरत कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारि गरेको हो ।
न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा, डा. अनिल चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलाशले सामाजिक सुरक्षामा कोषमा सुचिकृत हुन नचाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य सुचिकृत हुन आउँनको लागि गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही य्स्थास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
इजलाशले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोषबाट बैंकहरुलाई कोषमा आवद्व गराउनको लागि भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु तथा निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै निवेदकले जिकिर गरे बमोजिम कोषमा जाँदा खाई पाई आएको सुविधा घट्ने हो वा होइन भन्ने बारे पूर्ण सुनुवाईमा विस्तृत छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्ने आदेशमा उल्लेख छ । तसर्थ यो अन्तिम नभई अन्तरिम आदेश मात्र हो । ४५ दिन भित्र पूर्ण सुनुवाईको लागि पेशी तोकिने छ ।
यस अघि संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई भएकोमा २ न्यायधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई भएको छ । यस अघि यस मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा न्यायधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा बहस भएको थियो।
जसमा न्यायधीश तेज बहादुर केसीले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरेका थिए। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरुलाई सुचिकृत हुन जारी गरेको पत्र, त्यस विषयमा जारी भएका विज्ञाप्ति र यस सम्बन्धि भएका काम कारवाही र निर्णयहरु अगाडी नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारि गरेका थिए ।
तर अर्का न्यायधीश बम कुमार श्रेष्ठले भने केसीको आदेशमा सहमत हुन नसकेको भन्दै आफ्नो अलग राय प्रस्तुत गरेका थिए। उनले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएका थिए ।
संयुक्त इजलाशमा रहेका २ न्यायधीशले फरक फरक आदेश दिएपछि यस मुद्दाको अन्तिम फैसला तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशबाट आएको छ ।
कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले कोष बिरुद्व अदालत गएका थिए ।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघलाई लेखेको पत्र, कोषमा आउँनको लागि बाध्य पार्ने गरि कोषले जारि गरेको सूचना, बदर गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा जान जबर्जस्ती नगर्न, सेवा सुविधा रोज्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै दिन र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको विभिन्न कारवाही बदर गर्नको लागि आदेश माग गरिएको थियो ।
हाल कै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, आफैले जम्मा गरेको रकम नपाउने अवस्था हुने, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने, कार्मचारी बीच विभेद हुने भन्दै कर्मचारीहरुले कोष विरुद्व विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका थिए । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले राखेको १५ बुँदे माग बारेमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको बिधमान ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्व हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका विगत ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भएकाले बिधमान व्यवस्था संसोधन गरिनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको थियो। यसमा अन्तरिम आदेश भएको अन्तिम फैसला हुन दुई महिना लाग्नेछ।
