काठमाडौ । सरकारले हिजो नागरिकता अध्यादेश, २०७८ पहिलो संशोधन ल्याएको छ। यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ। यो अध्यादेश ६ महिना सकेर संसदबाट अनुमोदित वा संशोधित भएर पारित भएन भने निष्क्रिय हुन्छ ।
बीचमा पनि खारेज हुन सक्छ । होइन भने यो ऐन सरह कानूनको रुपमा लागू हुन्छ । ऐन वा ऐनको कुनै अंश पनि सरकारले अध्यादेश वा संसदबाट संशोधनले खारेजरसंशोधित गर्न सक्छ ।
६ महिनाभित्र अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भएर अनुमोदित भयो भने वा संशोधित स्वरुपमा पारित भयो भने सोही अनुरुप ऐनले रुप लिन्छ । त्यसैले यस अध्यादेशलाई आउने संसदबाट पारित गराउन लाग्नु र त्यसको लागि वातावरण बनाउँदै जानु अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी हो ।
आउने संसद र निर्वाचित सरकारको नियत अत्यन्तै खराब नभए अहिले गरिएको व्यवस्थाको बिरोधमा जान गाह्रो हुन्छ र सामान्यतया संसदमा अध्यादेशहरू संशोधित गरिंदा अग्रगमनता नै अपनाइन्छ ।
यो ६ महिनाको अवधिभित्र, २०७२ असोज ३ गते सम्म जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूले त्यतिखेर नाबालिग रहेका सन्तानहरूको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्नु पर्यो । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएपछि निजको जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि छँदैछ। त्यसैले यो अध्यादेश समस्या समाधान तर्फ निकै ठूलो उपलब्धि भएको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीले लिएको देखिन्छ।
यस्तो व्यवस्था संविधानमा छँदै थियो, नयाँ केही भएको छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । हो कुरा सही हो तर, संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाइनु वा परिमार्जित गरिनु जरुरी हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जनमोर्चा लगायतका सांसदहरूले यसका निमित्त प्रस्तुत विधेयक अगाडि बढ्न दिएका थिएनन् ।
झन पछाडि जाने खालका संशोधन र विचारहरू संसदीय समितिमा ल्याइएका कारण अल्झाएर राखिएको थियो, जसले गर्दा हजारौं सम्बन्धित नागरिकहरुले नागरिकता नपाई शिक्षा, रोजगारका क्षेत्रमा समस्या भोगिरहेका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृतको उल्लेख छैन भनेर पनि टिप्पणी आएका छन् । यस अध्यादेशले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधित गरेको छ । जहाँ–जहाँ संशोधन भयो संशोधन अनुसार जहाँ भएन पहिले अनुसार हुने नै भयो ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा ऐनको दफा (५) अनुसार हुनेछ अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण र आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिए अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अब सुचारू हुनेछ ।
केहीले २०७५/१२/१९ को गृह मन्त्रालयको परिपत्रबारे पनि स्मरण गरेका छन ।
वैधानिक लडाईको बाटोमा त्यस्तो दस्तावेजको केही अर्थ अवश्य छ तर त्यो परिपत्र कारगर थिएन । संविधान आएपछि संविधान अनुसार नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनको आवश्यक परिमार्जन बिना कार्य हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो परिपत्र चर्चामा मात्र रह्यो, उत्पादक हुन सकेन ।
केहीले अहिले नागरिकता छोड, संघीयता नै नरहे के गर्ने भन्ने सवाल उठाएको पाइन्छ । संघीयतालाई मजबुत गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो ।
यसको लागि प्रतिवद्ध भएर लाग्नु पर्दछ । जे गर्नु पर्छ गरौं । तर, हाललाई यो काल्पनिक विषय हो । हौवा खडा गरिएको छ । प्रतिक्रियावादी पार्श्वगामीहरु यस्ता हौवा फैलाएर स्थिति बिगार्न तम्सेका छन् भन्ने तथ्य सही भए पनि नागरिकता वा यस्तै आवश्यक विषयलाई पन्छाउनु झन तिनलाई नै सहयोग गर्नु हो ।
नागरिकता ऐनको एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले धेरै र नराम्ररी बिरोध गरेका थिए । यो शतप्रतिशत सही हो । मधेश केन्द्रित दलहरू बाहेक अरूले ऐन संशोधन गर्न केही गरेनन ।
जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले त नागरिकता र संघीयताको खुला विरोध गरे र गर्दै आएका पनि छन। काँग्रेस वा नेकपाका अरु वरिष्ठ नेताहरु के गर्दै थिए रु किन विधेयक रोकेर राखे रु समग्रमा स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो । ओली अहिले जसरी भए पनि फरक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्,उनको सोच बदलिएको छ ।
व्यवहारिक कठिनाईहरु आउन सक्छन् । कतै(कतै प्रशासनिक बदनियती वा कदाचार पनि अगाडि आउन सक्छ । मधेसीका अझै पनि धेरै मुद्दाहरु छन् । नागरिकता सम्बन्धमा पनि अरू सुधार आवश्यक होला ।
२०६३ पछि २५ लाखलाई नागरिकता बाड्दा र अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश विधेयक जारी गर्दा कोहि बोलेनन।किनकि बोल्दा मधेसी मत बिग्रने डर थियो,छ । अहिले रोइलो हालेका छ्न।संघीयता ,गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्षता नै सके सिक्किमिकरण नसके फिजिकरण वा भुटानीकरण गर्न ल्याइएको हो।
यदि राष्ट्रभक्ति होभने यो व्यबस्थाकै र यी गद्दार पार्टी यिनका नालायक नेता बहिष्कार गर होइन भने यो केवल स्वार्थ परक रोइलो मात्र हो। माओवादीलाई भारतले नै पालेको हो। काङ्ग्रेसको मातृभुमी जन्मदाता नै हो। एमालेको मुटुको नशा सर्बस्व मुक्तिदाता नै हो।
००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सहयोग गरे बापत कोशी ,गण्डक ,०४७ मा सहयोग गरे बापत नेपालका सबै उद्योग निजीकरणको नाममा सुपुर्दगी, एमाले आरोहण गराउने सर्तमा महाकाली ,माओवादी पाले बापत ०६३ सालमा नागरिकता विधेयक ,संघीयता ।
यी सबैलाई कम्फर्टेवल बनाइ दिन मदन भण्डारी र दरबार हत्याकाण्ड ,राजालाई नागर्जुन पठाइएको राजावादी नेताहरूको बुझाइछ।
देशीविदेशी डिजाइनमा उनीहरुका भक्त पार्टीहरु मार्फत नेपाललाई सिङ्गापुर,स्विजर्ल्याण्ड,नयाँ जनवाद,समाजवाद ,साम्यवाद ,गाँस बास कपास, स्वास्थ ,शिक्षा रोजगार जस्ता अति मिठा सपनाहरु बाडिए र दरबारका विरुद्ध अनर्गल प्रचार सामाग्री बाडियो।बस्ती बस्तीमा एजेण्ट खटाइयो तत्कालीन राजा र व्यबस्थाको जमेर बिरोध गरियो ।
चौध अञ्चलमा चौध वटै औद्योगिक क्षेत्र ,अञ्चल हस्पिटल ,प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला हस्पिटल ,सबै पन्चायतले बनायो । सरकार त डिन तोक्नमै व्यस्त रहयो। घरमा आगो लागेर कुवा खनेर हुन्छ ? सरकारी हस्पिटल कति थपिए यो ३१ बर्षमा ? कसरी पाउँछन् जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा ?
