काठमाडौ । संसदको विघटन गर्दै ओली सरकारद्वारा चालिएका प्रतिगामी तथा तानाशाही कदमका सम्बन्धमा छ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन संघ–संगठनको संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले विरोध गर्दै निम्न लिखित साझा धारणा व्यक्त गरेका छन ।
१, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका निमित्त भनेर नेपाल सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञा लागु भएको चार हप्ता पूरा हुन लागिसकेको छ । यस बिचमा सरकारद्वारा श्रमिकहरुका निम्ति न कुनै राहत न कुनै सहयोगको नै घोषणा गरिएको छ । श्रमिकहरुको जीवन प्रति संवेदनहिन बर्तमान सरकारलाई तुरुन्त राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२,संक्रामक रोगको त्रासदी सिर्जना गरेर निजि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले कृतिम अभाव र त्यसको चर्को प्रचारवाजी गर्दै चरम लूट मच्चाइरहेका छन र श्रमिक लगायत सर्वसाधारणका लागि उपचार सेवाबाट बन्चित गराउदै लगिएको छ । त्यो सरकार द्वारा अगाडि बढाइएको उदारीकरणको परिणाम हो ।हामी स्वास्थ्य सेवालाई सम्पुर्ण जनसमुदायको पहुँच स्थापित गर्न सो क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रणमा संचालन गर्न माग गर्दछौं ।
३,हालै सरकारद्वारा आगामी बर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्धारित निर्धारित तलव र ज्याला सम्बन्धमा केही यथास्थितिवादी ट्रेड युनियनहरुको समेत सुझावलाई ध्यान दिएर गरिएको भनिएको निर्णय प्रती गम्भीर असहमति र बिरोध प्रकट गर्न चाहन्छौ । श्रम र पुँजिबजारमा आउने हरेक संकटको समाधान श्रमशक्तिको दोहन गरेर वा त्यसको बोझ श्रमिकहरुको थाप्लोमा थोपरेर होइन बरु पुँजिपतीबर्गको नाफाको हिस्सा कटौती गरेर समाधान गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छौ ।
४, पुरानो अध्यारो युगको अन्त्य र नयाँ उज्यालो युगको सुरुवात जस्ता लोमहर्षक नारा लगाउदै दलाल पुँजिपतीबर्गका सानो गुटस्वार्थमा लिप्त ओली सरकार राष्ट्रघात ,जनघातका साथै संसद समेत विघटन गरेर तानाशाही बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यी समग्र परिघटना कुनै ब्यक्ति ,गुट वा पार्टीको मात्र नभएर सिंगो ब्यबस्था र प्रणालीको दोषको परिणाम हो । अतस्हामी श्रमिकबर्गको समेत समुचित प्रतिनिधित्व भएको राजनितिक ब्यबस्था स्थापनाको बाटोमा आन्दोलन अगाडि बढाउने वारे सोच्न,बहस सिर्जना गर्न र त्यसदिशातर्फ आन्दोलन अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छौ ।
