३३ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका सुमन शर्मासँग अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ । पूर्व अर्थ, ऊर्जा र सञ्चार सचिवका साथै महालेखा नियन्त्रकको रूपमा काम गरेका शर्मा पेसाले इन्जिनियर हुन् । उनले वातावरणीय इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्राविधिकसँगै प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रको पनि नेतृत्व गरेकाले उनलाई अर्थ–पूर्वाधार विज्ञका रूपमा पनि चिनिन्छ । हरेक आयोजनालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने र यसका प्राविधिक पक्षलाई विश्लेषण गर्नसक्ने हुनाले उनको विज्ञताको प्रशंसा पनि हुने गरेको छ । सरकारका पूर्वसचिव शर्मासँग राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर र यसको कारण, यसमा राजनीतिक अस्थिरताले वर्तमान र भविष्यमा पार्ने प्रभाव, आगामी बजेटको कार्यदिशा, ठूला आयोजनाहरूमा आउने विवाद र यसको कारण, कोभिडले बढाएको डिजिटल डिभाइडको अवस्था र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधान लगायतबारे कुराकानीको सार :
भर्खर तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ । कोभिड–१९ को कारणले मात्र ऋणात्मक भएको हो कि ऋणात्मकबाट जोगाउने अन्य कुनै सम्भावना थियो ?
कोभिडको असर संसारभर नै छ । योजना आयोगको अध्ययनले ऋणात्मक त भनेको थिएन तर सम्भावना थियो । ऋणात्मक हुनुमा कोभिडको ठूलो हात छ । कोभिडको बेला निर्माण प्रायः बन्द नै थियो ।
उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि बन्द थियो । यी कारणले आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएको थियो । अहिले त कोभिडबाट मान्छे धेरै माथि उठिसके । अहिले आर्थिक गतिविधि बजारमा देखिएको छ । अब बजार लिंकेज बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा घरेलु पर्यटनलाई पनि विशेष अभियान ल्याएर चलायमान बनाउन सकिन्छ । स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउने योजना पनि ल्याउन सकिन्छ । निर्माण कार्यलाई पनि बढी नै गति दिन सकिन्छ । नेपालमा कोभिडको जोखिममा छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । यसका लागि मेडिकल प्रोटोकलहरू राम्रो छ भन्ने विश्वास छिमेकी देशहरूमा दिन सक्नुपर्छ ।
जहाँसम्म गत वर्षमा कोभिडअघि नै अर्थतन्त्रका गतिविधि किन चलायमान भएनन् र ऋणात्मक बन्यो, यसमा सरकारको भूमिकाको कुरा छ । उद्योग, कलकारखाना बन्द भएको कारणले अन्तिम अवस्थामा धेरै राजस्व संकलन पनि भएन । सरकारले छुट पनि दिएको थियो ।
७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च सरकारले गर्छ र अन्तिम समयमा गर्ने पद्धति छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको नौ महिना खासै खर्च हुँदैन । चैत, वैशाख, जेठ र असार त हाम्रा लागि महत्वपूर्ण समय हो । यो समयमा सबै काम हुन्छ ।
कोभिडले त अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको थियो, तर अर्को राजनीतिक अस्थिरताले फेरि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अनुमान गरिँदै छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राजनीति त सबै नीतिको मूल नीति हो । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्न सक्छ । प्रभावित नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । राजनीतिक अन्योलता हुँदा नयाँ लगानी ल्याउने वा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई पछाडि सार्छन । सरकार नेतृत्वमा रहनेहरूमा पनि अन्योलता आउँछ । चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले केही हदसम्म विकासमा असर पु¥यायो नै, तर सेयर बजार हेर्ने हो भने त माथि जाँदै छ । हामीकहाँ प्रक्षेपण नै गर्न सक्ने कुरा त छैन, अर्थतन्त्र बढी परम्परागत भएर पनि होला तर राजनीति अन्योलता पर्छ नै । राजनीतिज्ञहरू राजनीतिको कुरा गर्नेतिर लाग्छन् । स्थानीय निकायको अवस्था पनि उही हुन्छ । मन्त्री पनि यही गफमा लाग्ने अनि सचिवज्यूहरू आदेश पर्खेर बस्ने हुन्छ । यसले राजस्व पनि कम हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो राजनीतिक अस्थिरताले बजेटमा कस्तो असर पर्छ ?
संविधानले तोकेअनुसार नै बजेट ल्याउनुपर्छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही असर त पक्कै पर्छ होला । राजनीतिक धुव्रीकरणका कारणले बजेट यथार्थभन्दा पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर आउन सक्ने अवस्था सक्छ ।
आफ्नो पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक विनियोजन हुने गर्छ । स्थिरताको बेला मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत सबैले उत्साहका साथ काम गर्न सक्छन्, अस्थिरताले बन्द, हड्ताल, विरोध हुँदा यसले लगानीमा प्रभाव पर्छ । बजेट निर्माणमा पनि असर पर्न सक्छ । सन्तुलनको वातावरण बिग्रनेबित्तिक्कै बजेट सन्तुलनमा पनि समस्या परिहाल्छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा तपाईंहरूसँग पनि सल्लाह, सुझाव मागिएको थियो, तपाईंहरूको सुझाव के दिनु भएको थियो ?
कोभिडले ल्याएको असरलाई ध्यान दिनुप¥यो । नेपालको मेडिकल सिस्टमलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । विश्वमा नेपालको मेडिकल प्रणालीलाई राम्रो हेरिँदैन ।
हाम्रो पर्यटन पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । मेडिकल सुविधाहरू राम्रो पार्नुपर्छ । कोभिडको बेलामा पनि नेपालले राम्रो काम गर्न सकेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इमेल प्रवाह गर्नुपर्छ । कोभिडपछि डिजिटल डिभाइड बढेर गएको छ । हुने र नहुनेबीच खाडल झन् बढ्यो ।
सुविधा हुनेहरूले शिक्षा लिन पाए भने नहुने विकट र गाउँका कक्षा भएन । हुने अगाडि बढ्या बढ्यै ग¥यो, नहुने झन्–झन् पछाडि पर्दै गयो । व्यापारमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । भविष्यमा यस्तो नहोस् । यसकारण देशभर ब्रोन्ड बैंक स्थापना गरेर सस्तो र सुलभ दरमा पहुँच पु(याउनुपर्छ । अनलाइन एक्सेस बढाउनुपर्छ ।
अर्को, मैले के भनेको थिएँ भने अहिले तत्काल ठूला आयोजनाहरू सुरु गर्नुभन्दा पनि स्थानीय रूपमा भएका थुप्रै आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । जुन लामो समयदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । यसलाई हामीले थोरै पैसामा पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार गर्न सक्छौं । नेपालमा नयाँ बनाउन कस्सिने, पुरानो मर्मत–सम्भारमा ध्यान दिएर लाभ लिन नसक्ने अवस्था छ । यस्ता कामले स्थानीय स्तरमा ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ ।
अहिले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसमा लगानी भिœयाउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव देखिएकाले ती क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । निर्माणलाई तत्काल गतिशील बनाउनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।
पछिल्लो समयमा चालू वर्षभित्रकै बजेटलाई रकमान्तर गर्ने र आर्थिक भार पर्ने गरी नियुक्तिहरू भइरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । अनावश्यक खर्च घटाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?
पुँजीगत खर्च एकदम कम छ । पुँजीगत खर्च ३ सय अर्ब भए चालू खर्च ९ सय अर्ब हुन्छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्छौं । हुन त चालू र पुँजीगत खर्चमा पनि विभाजन छ । यसभित्र पनि दुवैको हिस्सा हुन्छ तर हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेनौं । चालू खर्च जस्ताको तस्तै रहने, अनुत्पादक खर्चहरू निरन्तर हुने तर पुँजीगत खर्चको भार घट्ने ।
एकातिर कम त छँदै छ, अर्कोतिर खर्च नै नहुने । चालू खर्च बढिरहने । हाम्रो निर्माण महँगो हुने भयो । जनताले समयमा सुविधा नपाउने भए । यसमा लाभ भएन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएन । अब अत्यावश्यकबाहेक फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । अनावश्यक योजनाहरू घटाउन सकिन्छ । थुप्रै अनुत्पादक आयोजनाहरू सुरु भएका छन् ।
कनिका छरेर आयोजनाहरू सुरु भएका छन् । सुरु त भयो तर कहिले सम्पन्न हुने थाहा छैन । यसको अध्ययन पनि राम्रो भएको छैन, लाभ पनि थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा आयोजना छनोटदेखि खर्चसम्मको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । यसको आधारमा अनुउत्पादक आयोजनाहरू लगानी गर्नु हुँदैन, बढी लाभ दिने आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ ।
पुराना अनावश्यक आयोजनाहरू कटाउनेतिर लाग्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्ने र छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँ पनि डोजर खन्ने, भ्यू टावर बनाउने, मन्दिर बनाउन थाल्दा समस्या भएको छ । पुँजीगत खर्च कहाँ उत्पादनशील बढी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
अब चालू वर्षको बजेटको कुरा गरौं, अर्धवार्षिक समीक्षाले १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको देखाएको छ । बर्सेनि हाम्रो विकास खर्च कमजोर छ र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र किन हुन्छ ?
आयोजनाहरू भटाभट दिने र बजेट विनियोजन पनि गरिहाल्ने तर यसको राम्रो अध्ययन भएकै हुँदैन । यसको संयन्त्र बनेको हुँदैन, वनजंगल र जग्गा प्राप्ति भएको हुँदैन । डिजाइन तयार भएको हुँदैन । प्रतिफलको विश्लेषण पनि गरिएको हुँदैन । यस्ता आयोजनभन्दा खर्च गर्ने अर्कै योजनामा हाले भएको त प्रगति हुन्थ्यो नि ।
अर्को आयोजना निर्माण कार्यान्वयन क्षमतामा स्थानीय निकायहरू धेरै अघि बढ्न सकेका हुँदैनन् । नीतिगत समस्या छन्, कर्मचारीका समस्या छन् । कानुनी बुभाइबारे समस्या छ । कार्य क्षमतामा पनि समस्या छ । स्थानीय निकायको क्षमता बढाउनुपर्नेछ । हरेक वर्षको समस्या वनजंगल काट्न समस्या भयो, निर्माण सामग्री पाइएन, जग्गा प्राप्ति भएन, यस्ता कुरा हरेक पटक दोहोरिन्छन् ।
जहिले पनि सार्वजनिक खरिद समस्या भयो भन्छन् । निर्णय गर्ने वातावरण भएन, ढिलाइ भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्देशिका बढी नियन्त्रणमुखी छ । बदमासी हुन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट निर्देशित छ । यसमा संशोधन गरेर सहज बनाई यसको व्यवस्थापनका लागि कार्य क्षमता बढाउनुपर्नेछ । नकारात्मक मात्र काम हुन्छ भन्ने सोचका साथ ऐन बनाउनु हुँदैन नि । यसमा हौसला र प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ । कर्मचारीमा पनि निर्णय पन्छाउने पद्धति छ ।
भेरिएसन अयो भने सकेसम्म नगर्ने अवस्था छ । यसमा कतिपय ठाउँमा बुझाइको पनि कमी छ । विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने नगरिएकाले पनि समस्या छ । अर्थ मन्त्रालयमा त अर्थ मात्र जान्ने राखेर भएन नि । सबै क्षेत्र बुझेकाहरू हुनुपर्छ । कृषि, पूर्वाधारलगायत बुझेको र यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर बुझेको मान्छे हुनुपर्छ । यसलाई अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने भन्ने कुरा भएन । यसलाई मागमा आधारित भएर हेर्नुपर्छ ।
अधिकांश विदेशबाट आउने लगानी र ठूलो आयोजनामा विवाद देखिन्छ । के हाम्रो पूर्वाधार कूटनीति कमजोर भएर यस्तो भएको हो रु विवादरहित बनाउन कस्तो कूटनीति आवश्यक पर्ने देख्नुहुन्छ ?
ठूला आयोजनाहरूमा समस्या हुनु नपर्ने हो । धेरै अध्ययन गरेर आएको हुन्छ । ठूला आयोजनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोजनालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरिन थालिएको छ ।
कि पहिल्यै आयोजनाहरू दिनु भएन, तर दिएपछि राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरेर समस्यामा पार्नु भएन नि । यसबाट हेर्नुपर्ने दिशा नै अर्को देखिन्छ । राजनीतिक स्वार्थको पीडित ठूला आयोजना हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
यो ठीक भएन । यसबारे समयमै यसलाई सार्वजनिक गर्न नसकेका कारण पनि यसो भएको होला । लगानी आउने आयोजनाहरूमा पनि यस्ता समस्या छन् । एमसीसीकै कुरामा पनि यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा आवश्यकता र लाभका दृष्टिले हेर्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो कुरा हो ।
विदेशी लगानी र सहायता आयोजनाहरूको लगानीबारे नेगोसेसन गर्दा कसरी गरिन्छ । किन कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा आएर विवाद हुन्छ रु पछिल्लो समयमा एमसीसीमा भएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आयोजना डिजाइनमा जाने बेलामा जनसहभागिता कसरी गराउने भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । अहिलेको विकास अवधारणाले त्यही भन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लाभ बाँडफाँड लगायतबारेमा स्थानीयवासीलाई जानकार गराउनैपर्छ । कतिपय आयोजनाहरूले दिने लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी दिनुपर्छ । जस्तै एमसीसीले सडक र ऊर्जाको आयोजना मात्र बनाउँदैन, यसले क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम गर्छ । यो सरकारकै प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आएको हो ।
नेगोसेसनै कमजोरी भएको त मलाई लाग्दैन, राम्रै हुन्छ र नेपालीले गर्छन् पनि । यदाकदा अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ । यसमा कहिलेकाहीं राजनीतिक आवरण र दबाब मिसिन्छ । नेगोसेसनभन्दा पनि आयोजना बुझ्ने बुझाइको समस्या छ । एउटै कुरालाई अलग–अलग दृष्टिकोणले हेरियो । एउटै ठूलो आयोजनालाई एउटाले घाम र एउटा छाया देख्ने प्रवृत्ति देखियो ।
आधा खाली कि आधा भरियो भनिएजस्तै । यसमा हेर्ने दृष्टिकोणमै छ । मुद्दाहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेर सकारात्मक दृष्टिकोणले व्याख्या ग¥यो भने यसले सकारात्मक धारणा ल्याउँछ ।
तपाईं पूर्व ऊर्जासचिव भएको हिसाबले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ, तर निजी क्षेत्रले धेरै चुनौती देख्नुपरेको गुनासो गरिरहनुभएको हुन्छ रु यसमा कसको कसरी कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
यसमा दुवैतर्फको कमजोरी देख्छु । निजी क्षेत्रले पनि हाम्रो समस्या के हो भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । कहाँ किलाकाँटी छ भन्यो भने पो समस्या समाधान हुन्छ । दुखायो दुखायो भनेर मात्र भएन नि ।
निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी जरिवाना हटाइदिएन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि गरिदिएन, सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार प्रतिबद्धता पनि पूरा गरिदिएन भनेर भनिरहेका हुन्छन् । व्यापारी निकायले आफ्नो उत्पादन बेच्नका लागि माग बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ । माग बढाउन पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुप¥यो ।
यसका लागि लगानी गर्नुप¥यो । उनीहरूले बाँध र विद्युत् गृहसँगै खपत बढाउनतिर पनि लाग्नुपर्छ । सरकार त अझ धेरै उदार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने सरकारले त गरिदिनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुप(यो ।
सरकार निजी क्षेत्रको जलविद्युत्का लागि नियन्त्रणकारी निकाय मात्र बन्नुभएन । पीपीए गरिसकेपछि त्यसको खपतका योजना र व्यवस्थापनमा पनि लाग्नुप¥यो । सरकारले औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गरी विद्युत् खपत बढाउनुप(यो । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । यसमा छुट र सुविधा दिनुप¥यो । डिजेल–पेट्रोलको प्रयोगबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई सुविधा पनि दिनुप¥यो ।
सहजीकरण पनि गर्नुप(यो । माग बढ्यो भने मात्र सबैका लागि सहज हुन्छ । माग नै छैन भनेर सरकार चुप लागेर बस्ने हो भने त ठूलो समस्या आउँछ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच झगडा पनि बढ्छ । माग बढाउन सक्यो भने त सबैका लागि अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । यसका लागि बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले बिजुली बेच्न सक्दिन भन्ने, सरकारले यो त प्राधिकरणको काम हो, मतलब छैन भन्ने र निजी क्षेत्रले समयमै किनेन भन्ने हो त ऊर्जा क्षेत्रले ठूलै समस्या भोग्नुपर्छ । मुख्य यसमा सरकारको दायित्व हुन्छ । यतिसम्म कि सरकारले दिन्छु भनेको सुविधा पनि दिएको छैन । प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता दिएको छैन । प्रसारणलाइनको उस्तै समस्या छ ।
