काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जरको तयारीमा रहेका हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक आपसमा गाभिँदा इन्भेष्टमेण्टका कर्मचारीलाई ठूलो लाभ हुने देखिएको छ ।
मर्जर कमिटिले इन्भेष्टमेण्टका कर्मचारीलाई लगातार चार वर्षसम्म २५–२५ प्रतिशतले तलब बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
हिमालयन बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढी भएका कारण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका कर्मचारीलाई पनि सोही बैंकका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पुर्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको मर्जर समितिका एक अधिकारीले बताएका छन।
एकै वर्ष तलब बढाउँदा ४० करोडभन्दा बढी व्ययभार थपिने देखिएकाले दुबै बैंकका कर्मचारीको समान स्तरमा पुर्याउन सेवा सुविधा जति थप गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले बृद्धि गरेर चार वर्षमा समान बनाउने सहमति भएको छ ।
मर्जरपछि खर्च कम भएर नाफा बढ्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीको ठूलो खर्च बढाउँदा बैंकको व्यवसायिक विस्तारमै समस्या आउने देखिएकाले यस्तो रणनीति लिइएको बैंकका अधिकारीले बताएका छन् ।
उक्त मर्जरले हिमालयन बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधामा भने ठूलो अन्तर आउने छैन । तर हिमालयनका कर्मचारीले सञ्चय कोष,उपदान जस्ता सुविधामा भने लाभ पाउने छन् ।
अहिले हिमालयन बैंकका कर्मचारीलाई कुल तलबको ४० प्रतिशतमात्रै आधारभूत पारिश्रमिकमा गणना गरिरहेको छ । इन्भेष्टमेण्टले भने ६ वर्षअघि नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कुल तलबभत्ताको ६० प्रतिशत रकम आधारभूत पारिश्रमिकमा गणना गर्न थालेको थियो ।
आधारभूत पारिश्रमिकले कर्मचारीको बोनसदेखि उपदान र चाडपर्व खर्च तथा सञ्चय कोष कट्टीसम्ममा असर पार्छ ।
मर्जरपछि हिमालयनका कर्मचारीलाई पनि खाइपाइ आएकै सुविधामा आधारभूत पारिश्रमिकको हिस्सा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ ।
यसरी आउँदा चार वर्षमा मुद्रास्फीति (औसत मूल्यबृद्धिको दर) का आधारमा तलव समायोजन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बैंकका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
