भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ १७ गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेकाले दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उसको सरकारी वेभ साइटमा राखेपछि परिपक्व र आधिकारिक हुनेछ । स्रोतका अनुसार नेपालका प्राधिकारलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय अनौपचारिक तवरमा दिइएको हो । ‘अनौपचारिक जानकारी आएको छ, निकट भविष्यमा औपचारिक जानकारी आउनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने ।
१० हजार मेगावाट अन्तर्गत विभिन्न भारतीय कम्पनीले हात पारेका जलविद्युत् आयोजना, नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरु समावेश हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि दुवै देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर गर्नेछन् । यसका लागि नेपालका ऊर्जा सचिवले भारतीय समकक्षीलाई नेपालमा निमन्त्रणा गर्ने र एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा तय भइसकेको हो ।
हाल भारतले वर्षायाममा मात्र नेपालको पटके अनुमति पाएका बिजुली आयात गर्दै आएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सदर गरेपछि मात्र दुई देशबीच अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् कारोबार गराउँदै आएको अर्थसरकारी कम्पनी एनभीभीएनमार्फत निर्यात हुनेछ ।
