काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले अनुचित लेनदेन गर्ने र लेनदेनपछि हैरानी दिन नपाइने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको र कसुर गर्नेलाई ७ बर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको जानकारी दिए ।
“कसैले अनुचित लेनदेन गर्नु वा गराउनु हुँदैन, लेनदेनको क्रममा घरसारमा कसैले देहायको अनुचित कार्य गरे गराएमा अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरिएको छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिखत तयार पार्ने, लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार पार्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखित नबनाउने, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने वा दिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की वा कुनै शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनमा कसैको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिने, अनुचित रकम लेनदेनपछि कसैलाई हैरानी गर्न पाइँदैन लगायत हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ,” संसदमा विधेयकको प्रस्तावना वाचन गर्दै उनले भने ।
जाँचबुझ आयोगलाई अनुचित लेनदेन गराउनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको जानकारी दिँदै उनले आयोगले हरेक पीडित र पीडकको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त विधेयकमा अनुचित लेनदेनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा त्यसलाई बदर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । गाउँघरमा मिटरब्याजीबाट किसान, मजदुर पीडित रहेको र सहरमा अर्को रूपमा त्यसको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
मिटरब्याजीलाई ठगीको अर्को रूपमा परिभाषित गर्न केही द्विविधा रहेकोले मिटर ब्याजको स्पष्ट व्याख्या गरेर कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिएको र मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको विषयको रूपमा परिभाषित गरिएको र मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै बढ्ने बताए ।
