काठमाडौं । सरकारी अनुदानको चिनी विदेशबाट खरिद गरि आयात गर्ने र नेपालमा थोक र खुद्रा बिक्रि गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग चिनीको मौज्दात सकिएको ६ महिना भइसक्दा पनि सरकारले कर्पोरेशनलाई चिनी खरिदको अनुमति दिएको छैन ।
चिनी मिलले किसानलाई समयमा रकम नदिए पछि गत वर्षदेखि किसानले उखु खेती कम लगाउन थालेकाले नेपालका चिनी मिलले कम चिनी उत्पादन गरेका छन।
आन्तरिक उत्पादन न्यून भएपछि उखु क्रसिङको समयमै चिनीको स्टक घटन पुगेको छ। विदेशबाट अनुदानको चिनी खरिद गर्न अनुमति दिने जिम्मेवार दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीचको उचित समन्वयको अभावका कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी आयातको अनुमति पाउन ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्री सरकार टिकाउन र पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउदैमा फुर्सद नपाएको र अहिले सरकार काम चलाउमा परिणत भएको र मन्त्रालयका कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध गरेर फाइल अगाडि नबढाउदा आमागी असारबाटै देशमा चिनीको हाहाकार हुने भएको छ ।
अरू बेला भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा चिनीको चरम अभाव र मूल्य वृद्धि हुनेमा यसपटक भने अनुदानको चिनी आयातको कुनै पहल नहुँदा जेठ महिनाबाटै चिनीको अभाव र मूल्य वृद्धि हुन सक्ने देखिदैछ।
कोरोना महामारीले गर्दा अहिले मन्त्रालयले निर्णय गरिहाल्यो भनेपनि चिनी आयात हुन दुई देखि तीन महिना लाग्न सक्छ। गत वर्ष अनुदानको सबै चिनी खरिद गर्ने अनुमति कर्पोरेशनलाई नदिदा पनि बजारमा चिनीको चरम अभाव भएको थियो।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग भएको चिनी मौज्दात गत वर्ष २०७७ मङ्सिर महिनामै सकिएको थियो । आफूसँग भएको मौज्दात सकिएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गत २०७७ पुस महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदको अनुमति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
उक्त पत्र आपूर्तिबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी खरिद गर्न पाउँछ ।
तर, यी दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभावका कारण चिनी खरिदको काममा ढिलाइ भएको छ । चिनी खरिदमा भैरहेको ढिलाइको कारणबारे साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीसँग बुझ्दा उनले यश बारेमा पटक–पटक आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझ्दा कुनै ठोस जवाफ नपाएको बताएका छन।
आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद अनुमति माग्दै गत वर्ष २०७७ पुस ९ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइ सकेको भए तापनि हालसम्म त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताइन ।
अर्थ मन्त्रालयले के कारणले यति लामो समयसम्म रोकेको हो थाहा नभएको उनको जवाफ थियो। अति आवश्यक खाद्य पदार्थमा पर्ने चिनीको बजारमा अभाव हुन लाग्दा समेत जिम्मेवार निकाय उधोग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तिर दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अर्थ मन्त्रालयले समयमै फटाफट चिनी आयातमा भन्सार र भ्याट कर अनुदान दिने निर्णय नगरेर आम उपभोक्ताको अधिकार माथि खेलवाड गरिरहेका छन।
समयमा अनुदानको चिनी आयातको अनुमति नदिदा आगामी जेठ–असारमै बजारमा चिनीको अभाव भएर मुल्यवृद्वि भयो र उपभोक्ता मारमा परे भने त्यसको जिम्मेवारी आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने उपभोक्तावादी संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
