काठमाडौं । पूर्व अर्थ मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएकोमा रोष प्रकट गरेका छन् । सरकारले चुनावलाई लक्षित गर्दै ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमहरु अघि सारेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘वर्तमान सरकारलाई यसरी पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै थिएन,’ डा।महतले भने, ‘बजेट त संसदको दुवै सदनमा पेश गरेर आउनु पर्ने हो, जुन विश्वासको मत समर्थन प्राप्त गरेको सरकारले मात्र ल्याउन सक्छ ।’
संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेलामा सरकारले यत्रो बजेट ल्याउनै नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
डा। महत भन्छन्, ‘पूर्व प्रधानन्याधीशहरु समेतले यसरी अध्यादेशमार्फत कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भनिरहेको बेलामा यस्तो बजेट ल्याउनु भनेको भोली संसदलाई पनि समाप्त गर्ने बाटो खोल्नु हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताको विपरित र अधिकारभन्दा बाहिर हो ।’
मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकाले मतदाता प्रभावित पार्न लोकप्रियतामुखी बजेट ल्याएको पनि डा। महतले बताएका छन ।
‘यसमा विभिन्न छुट, सुविधा दिएर विभिन्न वर्गलाई खुसी पारिएको छ । तर, यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि छैन्,’ महत भन्छन् ।
निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले मात्र बजेट ल्याइएकाले यो चुनावी घोषणापत्र जस्तो भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा कुरा उल्लेख भएका कतिपय कुरा तुरुन्त कार्यन्वयन नहुने उनी बताउँछन् । ‘राज्यको राजश्व पनि बढ्नु पर्यो ।
राज्यको आर्थिक क्षमता पनि बढ्नु पर्यो । राजनीति स्वार्थबाट प्रेरित भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको बजेटले यसले भावि पुस्तालाई पनि वित्तीय बोझ बढाउने छ,’ उनी भन्छन् ।
बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाइएको प्रति पनि उनले आलोचना गरे । कुल बजेटको एक तिहाईभन्दा बढी ऋण ल्याउने प्रस्ताव गरिनुले भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भोलि अर्को सरकार बनेको खण्डमा पनि त्यो संसदले यो बजेट पास गर्नुपर्छ । यो बजेट यो सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक वजेटले निजी प्रर्वधनकहरुको वेवास्ता गरेको छ । चालु आवको वजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्ष १६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने कुरा बताउनु भएको छ । यसको अर्थ उत्पादनको क्षेत्रका समस्या छैन भन्ने हो । तर प्रशारण, वितरण र व्यापारको क्षेत्र भने अत्यन्त दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको कुरालाई वेवास्ता मात्र होइन लाजै नमानी प्रस्तुत गरिएन ।
मुख्य रुपमा राष्ट्रिय ऊर्जा निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र २०७२ ले उठाएको विषयको एउटा पनि समस्या यो वजेटले समाधान गर्ने देखिएको छैन । त्यसमा ६५ नं बुँदाले इंगित गरेको सरकार वा नेपाल विधुत प्राधिकरणका कारणबाट उत्पन्न भएका समस्या उपर निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि क्षतिपूर्ति लगाउन नपाइने तथा प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट वापत फिर्ता दिने विषयमा यो वजेटले केही बोलेन ।
त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त आयोजनाको समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको २०७७ असार ३१ को ताजा प्रतिवेदनले इंकित गरेको समस्यालाई वेवास्ता गरिएको छ ।
लोड सेडिङ हटाएकोमा अर्थ मन्त्रीले छाती फुलाए तर निजी क्षेत्रले आजको मितिसम्म प्राधिकरण वा सरकारले उत्पादन गरेको भन्दा बढी विद्युत उत्पादन ९७५० मेगावाट० छ । यही मध्ये निजी क्षेत्रको सुरुवाती दिनका ३९ प्रवर्धकहरु सरकारकै कारण ऋणमा डुबेका छन् । लोड सेडिङको अन्त्यमा तिनै आयोजनाको महत्वर्पूण योगदान रहेको छ । खासमा सरकारले निजी क्षेत्रको शोषण गरेको छ भन्दा हुन्छ । अर्थ मन्त्रीको यो भाषणलाई मनन गर्ने हो भने पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई धारासाही बनाउने नीति लिएको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कुल जडित विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले बृद्धि भइ १४५८ मेगावाट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा २६० किलोवाट खपत पुगेको र देशको ९३ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको कुरा स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसक्नु भएको छ ।
यसमा के निजी क्षेत्रको योगदान नभएको नै हो त रु सरकारले यो कुरा चटक्कै विर्सनु वा विर्सेको जस्तो नाटक गर्नु कस्तो खालको सोच हो यो ?
वजेटले समेटेको क्षेत्र जलविद्युत विकासका लागि सरकारले स्थानीय साझेदारी योजनालाई अनुशरण गर्ने छ । ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्व छुट्याइएको छ । सोलार विद्युतको हकमा बढी भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने र कम भएमा किन्न सकिने व्यस्था मिलाइएको छ । विद्युत उत्पादनको हकमा बाँध र अन्य संरचना फरक फरक कम्पनीबाट गर्न सकिने योजना अघि सारिएको छ ।
बुटवल–गोरखपुर(लमही ट्रान्समिसन लाइनका लागि ४ अर्व ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य ट्रान्समिसन लाइनका लागि ३७ अर्व ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तनहूँ, माथिल्लो अरुण लगायतको पूर्व तयारीका लागि ७ अर्व ४० करोड विनियोजन भएको छ । यसरी ऊर्जा, तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्व २१ अर्व ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तामाकोसी पाँच, तमोर पञ्चेश्वर, बुढी सेती, कणाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वजेट भाषणमा उल्लेख छ । यसरी काम गर्दा स्थानीय स्तरमा जग्गा प्राप्ती गर्दा प्राथमिक शेयर दिनुपर्ने छ भने यसरी प्राप्त हुने जग्गाको कित्ताकाट निशुल्क गरिने छ ।
कृष्णप्रसाद आचार्य
अध्यक्ष (इपान)
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका माग बारे वजेटमा कुनै कुरा समावेश गरिएको छैन । प्रति मेगावाट ५० लाख दिने, अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरणमा ७५ प्रतिशत छुट दिने र रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वजेटले केही न केही बोल्नु पर्नेमा त्यसो भएन । यसबाट निजी क्षेत्र निरीह बनेको छ ।
तरपनि ट्रान्समिसन लाइन र पूर्वाधार विकासमा सहुलियत दिनेकुरा आएको छ । त्यसमा पनि वजेट खर्च गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा असाध्यै फितलो छ । लामो समय देखि उठेका विषय आजसम्म थाति रहेको हुँदा त्यसमा पनि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति रहेन ।
सूर्य प्रसाद अधिकारी
(सङ्घर्ष समिति संयोजक)
ऊर्जा क्षेत्रमा वजेट कमजोर छ भने निजी क्षेत्रसँग गरिएका संझौता र तिनको नीतिगत समाधान गर्ने कुनै योजना छैन । संकटग्रस्त आयोजनाको लागि कुनै कार्यक्रम छैन र प्रशारणमा कुनै सुधारका लागि योजना पनि छैन । भ्याट फिर्ता र नवीकरणको कुरालाई वजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । १० मेगावाट भन्दा साना रुग्ण आयोजनाको हकमा पनि वजेट मौन छ । यसका साथै खरिद बृद्धि गर्ने तथा हिउँद तथा वर्षातको समयमा ६र६ महिनामा गर्नु पर्ने मूल्य समायोजनालाई पनि वेवास्ता गरेको छ । त्यसैगरी प्रशारण लाइन र पहुँच मार्गका लागि दिइने ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सम्पन्न पश्चात दिने कुरा वजेटमा छ । यो स्वदेशी निजी क्षेत्रको सहुलियतका लागि नभइ वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको लागि गरेको जस्तो देखिएको छ । समग्रमा यो वजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।
गणेश कार्की
उपाध्यक्ष (इपान)
यो वजेटलाई हेर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरेको देखिएन । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत रुग्ण घोषणा गरिसकेको आयोजनाका लागि राहत प्याकेज आउँछ भन्ने विश्वास थियो । साथै सरकारले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुटको विषयमा समेत केही सम्बोधन गरेन ।
कोभिड महामारीका कारणले गर्दा नवीकरणमा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत छुट दिने भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयले गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि पठाएको भएपनि त्यसबारेमा वजेटले केही सम्बोधन नगरेको हुँदा निजी उत्पादकहरु निराश भएका छन् ।
यो सँगै ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत प्रवाह गर्न दिनु एउटा राम्रो पक्ष देखिएको छ । यसको अलवा ट्रान्समिसन लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा ७५ प्रतिशत फिर्ताको कुराले केही आशा जगाएको छ । तर नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रले बनाउदा लागतको सम्पूर्ण खर्च फिर्ता गर्नु पर्दछ । विद्युत निर्यात गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय सकारात्मक छ ।
