काठमाडौ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्व परेको परमादेश रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पाँच सदस्यीय फुलबेन्चमा सुनुवाई भैरहेको छ।
संवैधानिक अदालतको बेन्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा,न्यायाधीशहरू दिपक कार्की,डा। आनन्दमोहन भट्टराई,तेज बहादुर केसी र बम बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन।
हिजो १९ बटा रिटलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलाशको बेन्चले गरेको थियो। फुलबेन्चमा आज ३० बटा नै रिटलाई एकै ठाउँमा राखि सुनुवाई गरिएको छ।
हिजोको इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जवराले पक्ष र विपक्षका वकिल सामु ५ प्रश्न गर्नु भएको थियो। जुन तल उल्लेखित छन। अब वकीलहरूले यिनै प्रश्नका वरपर केन्द्रीत भएर बहसपैरवी गर्ने भएका छन।
१, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिएर मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रकृया शुरु गर्ने कुरा धारा ७६ को प्रकृया भित्र कहाँ छरु
२, विश्वासको मत नलिइकन मार्गप्रशस्त गरेको भनी प्रश्न उठाउने दलहरु त्यही प्रकृयामा आफै नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न भाग लिन गएका छन् । प्रकृयामा भाग पनि लिने अनि प्रकृया पनि मिलेन भन्न मिल्छ रु
३, धारा ७६ (५) ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार बारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ । ७६(५) ले प्रधानमन्त्री बन्न दावी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार हैन ररु त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र ? छैन ।
४. ७६ (५ )ले उपधारा २ मै लग्यो, दुबै धारा मिलाएर पढ्नुस । दलले समर्थन गरेको ब्यक्ति भनेको छ । दलको समर्थनमा मात्र त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?
५, दलिय संसदिय ब्यवस्थामा गैरदलिय ढंगले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न मिल्छ भन्न मिल्छ र रु त्यो दलिय संसदिय व्यवस्थाको आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुँदैन ररु
