काठमाडौ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई गैर कानुनीरुपमा कर्जा दिई प्रथम बीमा लेख (एकल बीमा) गरेकोमा सो कर्जा असुल गर्न बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
बीमा समितिमा पूर्व सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल अध्यक्ष भएर आएपछि उनले एक पछि अर्को गर्दै कडा निर्देशन नै जारी गरेका छन। यसले बीमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ। जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्जा नदिएको भन्दै आए पनि यी दर्जनौ कम्पनीहरुले गैर कानुनीरुपमा अभिकर्ताहरुलाई कर्जा दिएको विवरण बीमा समितिले अनुगमन गर्दा पाएको थियो।
जीवन बीमा कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई दिएको कर्जाको रकम यही २०७८ असार मसान्त भित्र उठाउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरूलाई ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको पाइएको र असार मसान्तभित्रै फरफारक गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
१९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी तरिकाले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई दिएको ऋण उठाउन बीमा समितिले गत शुक्रबार एक निर्देशिन जारी गरेको छ ।
ऋण प्रवाह गरिएका मध्ये सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कर्पोरेसन नेपाल (एलआईसी नेपाल)ले ५ अर्ब ४१ करोड ऋण दिएको छ । यो भारतीय लगानी भएको नेपाली बीमा कम्पनी हो । यश कम्पनीलाई अहिलेसम्म बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेको पाइदैन।
बीमा समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै तत्काल अभिकर्ताहरुलाई कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ । बीमा समितिले बीमालेख धितोमा राखेर प्रवाह हुने कर्जा र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जा बाहेक अरु कसैलाई पनि कर्जा तथा सापटी नदिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, गुराँस लाइफले ३ करोड ११ लाख ४८ हजार, सन नेपाल लाइफले ३ करोड २५ लाख ९९ हजार, प्रभु लाइफले १ करोड १९ लाख ७४ हजार, सानिमा लाइफसले ५८ लाख ८२ हजार, रिलायन्स लाइफले ६ करोड ७ लाख ६४ हजार सापटी लिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, एसियन लाइफले १० करोड ३५ लाख ९ हजार, मेट लाइफले ३ करोड ३८ लाख ५७ हजार, सिटिजन लाइफले ६ करोड २६ लाख ६३ हजार र आइएमई लाइफले ६ करोड ६० लाख ८ हजार सापटी लिएको भेटिएको छ ।
बीमा समितिले अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने निर्देशन दिदै समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै तत्काल अभिकर्ताहरुलाई कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमा समितिले बीमालेख धितोमा राखेर प्रवाह हुने कर्जा र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जा बाहेक अरु कसैलाई पनि कर्जा तथा सापटी नदिन निर्देशन दिएको छ ।
२०७८ बैशाख २ गते १९ वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र मार्फत अहिलेसम्म अभिकर्ताहरुलाई प्रवाह भएको कर्जा आगामी असार मसान्तभित्रमा फरफार गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । यो बीमा इतिहासमै राम्रो काम हो ।
बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई बीमा पोलिसी बिक्री गराए बापत करोडौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले गएको महिनामा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ताहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको विवरण माग गरेको थियो ।
उक्त विवरणमा कतिपय कम्पनीले एउटै अभिकर्तालाई बीमा धितो लाखौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी भएको थियो।
बीमा समितिबाट जारी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ४९ ‘ख’ मा रहेको व्यवस्था ‘जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफ्नो बहालवाला बीमा अभिकर्तालाई समितिले समय–समयमा तोके बमोजिम कर्जा दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएको तर समितिले यसका लागि कुनै पनि स्वीकृति नदिएको अवस्थामा पनि अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको पाए पछि यस्तो निर्देशन दिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय बृद्धिको दवावमा छन् । पोलिसी धेरै देखाउन कम्पनीहरुले नै अभिकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र अर्को वर्ष सोही पोलिसी सरेण्डर गरेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रचलन बढिरहेको थियो । बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई बीमा पोलिसी बिक्री गराए बापत करोडौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले निश्चित रकम भन्दा माथिको खरिद गर्नु पर्ने भने पनि बीमा समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई प्रवाह गर्ने करोडौ रुपैयाँको कुनै मूल्याङ्कन भएको पाइदैन ।
बीमितसँग लिएको रकम उचित स्थानमा लगानी गरेर उच्चतम प्रतिफल दिनु पर्नेमा कम्पनीहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्न थाले पछि बीमा समितिले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बीमा क्षेत्रमा यस्तो कार्यले विकृति देखापरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय बृद्धिको दवावमा छन् । पोलिसी धेरै देखाउन कम्पनीहरुले नै अभिकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र अर्को वर्ष सोही पोलिसी सरेण्डर गरेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रचलन बढिरहेको थियो ।
