काठमाठौं । २०७७ पौष ५ गते यता नेपालको राजनीतिमा धेरै आरोह(अवरोह आइसकेका छन तर सत्ता राजनीति जहाँको त्यहीँ छ । त्यतिबेला पनि ‘अदालत’मा राजनीतिमाथि छलफल भइरहेको थियो अहिले पनि उही विषयमा राजनीति ‘अदालत’मै छ।
तर, देशको ठूलोसत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भने ठूलो बदलाव यही बीचमा आइसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) टुक्रिएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेका छन् । एमाले पनि विभाजित भएर अर्को पार्टी बन्ने चरणमा छ ।
नेकपादेखि एमालेसम्मको विवादमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल कतै छुट्दैनन् । खासमा एमाले भित्रकै शक्ति संघर्षको विस्तार नेकपामा भएको थियो । त्यही आन्तरिक टकरावले संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्म भए ।
देशको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुलाई झड्का दिने र विपक्षीहरु तरङगित हुने क्रम जारी छ । तर, ओलीसँग टकराइरहेका माधव नेपालले पनि यसबीचमा उनलाई झड्का दिइरहेका छन् ।
संसद विघटनपछि ओलीमाथि कारवाही
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । यस विरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष विरोधमा उत्रियो । प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो ।
विघटन विरुद्ध उनीहरुले ठूला–ठूला सभा आयोजना गरे, जहाँ नेता नेपाल ओली विरुद्ध चर्को भाषण गर्थे। प्रचण्ड–माधव पक्ष संसद विघटन विरुद्ध उभिदा नेकपा भित्र ओली विरुद्ध बहुमत पुगेको थियो । ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेको थियो ।
विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिए । तर, माधव पक्षले विश्वासको मत दिएन । नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।
१ सय २१ सांसद रहेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न संख्या पुगेन । ओलीले ९३ मत मात्रै पाउँदा विपक्षमा १ सय २४ मत परेको थियो । नेपाल पक्ष समेत अनुपस्थित रहेका कारण संसदबाट ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन र उनी पदमुक्त भए ।
बादल विरुद्ध उम्मेदवार
ओलीलाई अर्को असहयोग राष्ट्रिय सभाको वागमती प्रदेशका लागि भएको उपनिर्वाचन ? उपनिर्वाचनमा एमालेको संस्थापन पक्षका उम्मेदवार तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बने ।
अर्को तिर एमालेकै नेपाल पक्षले विपक्षी दलहरुको समेत सर्मथनमा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनायो । एमालेको एकल बहुत हुँदाहुँदै ६ जेठमा भएको उपनिर्वाचनमा बादल पराजित भए । सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भइसकेका बादलले संसद नरहेका कारण गृह मन्त्रीमा निरन्तरता पाउन सकिने अवस्था रहेन ।
एमालेले यसलाई गम्भीर अपराध भन्यो र बादललाई भोट नहाल्ने नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । कारबाही गर्न भने बाँकी छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दस्तखत
विश्वासको मत पाउन नसक्दा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेको समय भित्र विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा पुनः ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
तर, ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे र राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार सरकारका लागि दावी गर्न आह्वान गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको सर्मथन आफूलाई भएको भन्दै १५३ सांसदको दावी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे । उता विपक्षी नेतृत्वको गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्यो । १४९ मध्ये एमालेको नेपाल पक्षका २६ सांसदको हस्ताक्षर थियो।
राष्ट्रपतिले दुवै दावी विश्वास योग्य नभएको ठहर गरेपछि संसद विघटनको बाटोमा मुलुक गयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन् ।
संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विपक्षी दलका नेतालाई सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको घटनालाई एमालले अक्ष्यम्य अपराध भन्यो र झलनाथ खनाल, नेता नेपाल सहितका ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्काशन गर्यो । बाँकी १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ तर कारबाही भइसकेको छैन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेसलाई साथ
लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सोमबार भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन तर्फका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी भएका छन् । पाण्डे ४ हजार १ सय ४० मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले ३ हजार ६ सय १२ मत प्राप्त गरे ।
कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव– डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन थियो ।
एमाले एक्लैको बहुमत नभएको भए पनि नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा लाग्दा खड्काले जित्ने सम्भावना झन कमजोर भएको थियो । यहाँ पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध मतदान गर्नेलाई एमालले कारबाही गर्न बाँकी छ ।
