काठमाडौ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा नेपाली मिडिया क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि अपर्याप्त र विभेदपूर्ण रहेको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जागरुक गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका साना लगानीका पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन लगायत आमसञ्चारमाध्यमका लागि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा पत्रकार जगत असन्तुष्ट छ ।
नेपाली पत्रकारितालाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, बेथिती, विसंगतीका विरुद्ध खरो रुपमा उत्रने, जहिल्यै लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउने साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी रहेको उपत्यका प्रदेश शाखाको ठहर रहेको समितिका महासचिव टेनिश रोकाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्खेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण गम्भीर संकट खेपिरहेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि बजेटमार्फत कुनै पनि व्यवस्था नगर्नुले पत्रकारिता जगतलाई नै कमजोर बनाउन योजनावद्ध रुपमा चालिएको कदम त हैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको जनाएको छ ।
समितिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्घनका लागि कुनै न कुनै तवरबाट उचित व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्घनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, प्रेस संग्राहलय स्थापना, पत्रकार कल्याणकारी कोषमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनर्कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा आदी बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको समितिले जनाएको छ ।
बजेटमा श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु। ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल पत्रकार महासंघले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेश समिति उक्त दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बिमामा परिणत गर्न पुनः माग गर्दछ भनिएको छ। पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि धन्यवाद पनि दिएको छ।
यद्यपी, सञ्चारकर्मी र आम नागरिक समान भएकाले हरेक नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रदेश समितिको जोड रहेको छ ।
यसैवीच नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला समितिहरुमा ८५ प्रतिशत सदस्यहरु साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाका पत्रकारहरु छन् । तिनै साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउनु त कता हो कता, उल्टै उनीहरुले पाउँदै आएको रकमको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ ।
यसको विरोध जति गरे पनि कमै हुन्छ । यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न आग्रह गरिन्छ । यसको विरोध काठमाडौं शाखाले औपचारिक रुपमा गरेको छ । शाखाले औपचारिक रुपमा विरोध गरेर साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको पक्षमा बोलेको छ। यसको सुनुवाइका लागि केन्द्रले पनि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
