काठमाडौँ । १८ हजार १७० जना निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन’ बुझाउँदै बिहीबार विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारी लगायत रहेको जनाएका छन् ।
केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीयतर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ हजार ६४ व्यक्तिले विवरण पेस गरेका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालय शिक्षकतर्फ ७ हजार ४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ रहेको छन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमा सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूलेसम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिव घिमिरेले आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।
समग्रमा आव २०७५/०७६गत वर्ष सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सङ्ख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष सो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ९७।२८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले नियमअनुसार विवरण बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभागरकार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिने उनले बताए ।
